उत्तर प्रदेश के किसानों को अब सिंचाई के लिए डीजल या बिजली पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि योगी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देने के लिए एक नई योजना का प्रस्ताव तैयार किया है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (पीएम कुसुम) योजना के तहत अब लघु और सीमांत किसानों को सोलर पंप लगाने पर कुल लागत का 90 फीसदी तक अनुदान मिलेगा। वहीं बड़े किसानों को भी 80 फीसदी तक की सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना का मकसद किसानों की सिंचाई लागत कम करना, बिजली की खपत घटाना और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना है।
योजना का फायदा किसे और कितना मिलेगा?
नई योजना के तहत 2 हार्सपावर (HP) से लेकर 10 HP तक के सोलर पंपों पर सब्सिडी दी जाएगी। 2 HP के सोलर पंप की लागत लगभग ₹1.80 लाख होती है, जिसे सीमांत किसान अब केवल ₹18,000 में प्राप्त कर सकेंगे। इसी तरह बड़े किसानों को यही पंप ₹36,000 में मिलेगा। पहले जहां 60% तक ही अनुदान मिलता था, अब इसे बढ़ाकर 90% कर दिया गया है। इससे राज्य के 93% लघु एवं सीमांत किसानों को सीधा लाभ मिलेगा जो प्रदेश के 238 लाख किसानों का एक बड़ा हिस्सा हैं।
क्या शामिल होगा सोलर पंप पैकेज में?
इस योजना के अंतर्गत किसानों को मोटर, सोलर पैनल, वायरिंग और अन्य सभी ज़रूरी उपकरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेंडर कंपनियों के माध्यम से मुहैया कराए जाएंगे। किसान को केवल बोरिंग की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। पंप इंस्टॉलेशन की जिम्मेदारी संबंधित कंपनी की होगी जिससे किसान को तकनीकी झंझटों से भी राहत मिलेगी। इस योजना से किसानों को बार-बार बिजली कटौती की समस्या से भी निजात मिलेगी और खेतों की सिंचाई सुचारु रूप से हो सकेगी।
कैसे करें आवेदन?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कृषि विभाग के पोर्टल पर जाकर पीएम कुसुम योजना के फोल्डर में पंजीकरण करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद पात्र किसानों का चयन “पहले आओ, पहले पाओ” या फिर “लॉटरी सिस्टम” के आधार पर किया जाएगा। चयन प्रक्रिया पारदर्शी होगी और जिला व प्रदेश स्तर पर चयन कमेटी द्वारा इसकी निगरानी की जाएगी। एक बार चयन हो जाने के बाद संबंधित वेंडर कंपनी किसानों के खेत पर जाकर पंप की पूरी व्यवस्था करेगी।
अब तक कितनी हुई प्रगति और क्या है आगे का लक्ष्य?
साल 2017-18 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में कुल 79,516 सोलर पंप लगाए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने अब वर्ष 2025-26 तक 45,000 नए सोलर पंप लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। चूंकि राज्य की 70% खेती भूजल पर आधारित है, इसलिए सोलर पंप का इस्तेमाल इस दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है। यह योजना न केवल किसानों की आमदनी बढ़ाने में सहायक होगी बल्कि राज्य की ऊर्जा नीति को भी मजबूती देगी। योगी सरकार की यह पहल वास्तव में किसानों के जीवन में नया उजाला ला सकती है।
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